नेपालमा काठको सम्भाव्यता उच्च, उपयोगिता नगण्य
पञ्चायतकालदेखि नेपाली समाजमा वनसम्बन्धी एउटा उक्ति निकै प्रचारमा आयो- ‘हरियो वन नेपालको धन’। काठ, दाउरा, जडीबुटीजस्ता वन पैदावारबाट राज्यलाई आय प्राप्त हुने भएकाले वन देशको धन रहेको बुझाइका कारण त्यो उक्ति प्रयोगमा आएको थियो, जुन पछि वन संरक्षणको जनचेतना फैलाउने क्रममा विद्यालयका पाठ्यपुस्तकदेखि सरकारी कार्यक्रम र अभियानसम्ममा व्यापक प्रयोग गरिँदा राष्ट्रिय नाराजस्तै बन्न पुग्यो।
तर, देशको यही धनलाई व्यवस्थित रूपमा उपयोग नगरिँदा नेपाली काठ खेर गइरहेको मात्र छैन, आन्तरिक माग धान्न काठजन्य वस्तुको आयातमा देशबाट बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ। स्वदेशी काठ वनमा कुहाएर आन्तरिक उपयोगका लागि विदेशी काठ किन्न बाध्य बनाएको आरोप सरकारलाई लाग्दै आएको छ। हुन पनि वन व्यवस्थापन र उपयोगको व्यावहारिक नीतिको अभावमा एकातिर दशकौँ पुराना रुख वन क्षेत्रमै कुहिने गरेका छन् भने अर्कातिर घाटगड्डी अर्थात् काठ काटेर जम्मा गरिने ठाउँमा पनि घामपानीका कारण मक्किएर, सडेर खेर जाने गरेका छन्।
वन नियमावली, २०७९ मा घाटगड्डीमा रहेका काठ-दाउरामध्ये सालको काठ सात वर्षसम्म, असना, सिसौ र टिक पाँच वर्ष, अन्य प्रजातिका काठ तीन वर्ष र दाउरा चार वर्षसम्म बिक्री-वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था थियो। गत ८ माघमा राजपत्रमा प्रकाशन गरी लागु गरिएको वन (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ ले भने घाटगड्डीका काठ-दाउराको व्यवस्थापनमा केही लचिलो नीति लिएको छ। संशोधित नियमावलीले घाटगड्डीमा राखेको पाँच वर्ष पुरानो सालको काठ, दुई वर्ष भएको असना, सिसौ, टिक प्रजातिका काठ र एक वर्षको अन्य प्रजातिको काठ तथा दाउरालाई पुनः नापजाँच र ग्रेडिङ गरेर बिक्री-वितरण गर्न खुला गरेको छ।
नयाँ प्रावधानबाट स्वदेशी काठ बजारलाई राहत मिल्ने वन तथा वातावरणमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईं बताउँछन्। “लामो समय घाटगड्डीमा राख्दा घामपानीले कुहिने, सड्ने हुँदो रहेछ,” उनी भन्छन्, “यस्तो काठदाउरा घाटामा बेच्नुपर्ने, किन्नेले पनि सहजै नकिनिदिने गुनासा आउन थालेपछि घाटगड्डीको समय घटाएका छौँ।”
सुनसरीको पाँचकन्या र विष्णुपादुका सबडिभिजन वन कार्यालयमा राखिएका काठ कुहिन थालेका छन्। तस्बिर : रासस
यसैगरी, गत १९ माघमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३४ बुँदे शीघ्र सुधारका क्रियाकलापको सूची सार्वजनिक गर्यो। सूचीको पहिलो नम्बरमा ‘सरकारी (संघ, प्रदेश र स्थानीय) भवनको निर्माण गर्दा स्वदेशी काठको प्रयोग अनिवार्य गर्ने’ लेखिएको छ। यस सूचीले स्वदेशी काठ वनमा सडाएर विदेशी काठ किन्ने परिस्थिति बनाइरहेको आरोप टार्न सरकारलाई केही हदसम्म सघाउला। तर, स्वदेशी काठ उत्पादनको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण सरकारले भनेझैँ उपयोगमा ल्याउन कठिनाइ देखिन्छ। फलस्वरूप, घर तथा भवन बनाउन, झ्यालढोका र फर्निचरका सामग्री तयार पार्न बर्सेनि माग हुने काठका लागि छिमेकी मुलुक भारत, भियतनाम, मलेसियालगायत ३४ देशबाट आयात हुँदै आएको छ। पछिल्लो साढे आठ वर्षमा मात्रै ५५ अर्ब ३० करोड ८२ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बराबरका विदेशी काठ, फलाम, आल्मुनियम र प्लास्टिक (यूपीभीसी)का झ्यालढोकाको आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ।
उत्पादन र बजारको सम्भावना धेरै, प्रक्रियाले गाह्रो
२०५० साल (सन् १९९४) मा नेपालको कुल भूभागमध्ये २९ प्रतिशत वन क्षेत्र थियो। सन् २०२२ मा सबैखाले वन क्षेत्रले ४६.०७ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ गत २६ कात्तिकमा प्रकाशित विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जसमध्ये ४१.६९ प्रतिशत वन क्षेत्र र ४.३८ प्रतिशत बुट्यान क्षेत्र पर्छ।
नेपाली वन क्षेत्रको आर्थिक सम्भाव्यताबारे त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वनविज्ञान अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक राजेश राईसहितको टोलीले हालै गरेको अध्ययनले देशभर बर्सेनि १२ करोड ९० लाख घनफिटका दरले काठ उत्पादन गर्न सकिने देखाएको छ। तर, वार्षिक करिब तीन करोड घनफिट मात्र उत्पादन हुने गरेको छ। बाँकी नौ करोड ७९ लाख घनफिट काठ उत्पादन हुन नसक्दा सरकारले बर्सेनि ६१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको आम्दानी गुमाइरहेको अध्ययनमा उल्लेख छ। “यो रकम वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वार्षिक बजेटभन्दा तीन गुणा बढी हो,” प्राध्यापक राई भन्छन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
अस्पष्ट कानुनी प्रावधान, झन्झटिलो प्रक्रिया, निरुत्साहित काठ बजार, उपयुक्त सीप र प्रविधिको अभावजस्ता कारणले आन्तरिक प्रयोजनका लागि समेत काठजन्य वन पैदावार उत्पादनमा बाधा पुर्याएको छ।
उक्त अध्ययनका अनुसार नौ करोड ७९ लाख घनफिट काठ उत्पादन हुन नसक्दा ६० हजार २०० जनाले पाउन सक्ने वार्षिक १४ अर्ब १२ करोड बराबरको रोजगारीको अवसर गुमिरहेको छ। काठ बजारको प्रचुर सम्भाव्यता भए पनि वैज्ञानिक तथा दिगो व्यवस्थापन, काठ कटान र उपयोगमा सरकारको ध्यान नगएको राई बताउँछन्। “रुख जोगाउने भनेर धोद्रो हुँदासम्म राख्ने र वन क्षेत्र बढाउने काम मात्रै भएको छ,” उनी भन्छन्।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख तथा सहसचिव नवराज पुडासैनीका अनुसार देशभर वार्षिक १५ करोड घनफिट काठ उत्पादन गर्न सक्ने गरी वन क्षेत्र फैलिएको छ। सरकारले चालु आव २०८२/८३ को माघ मसान्तसम्म तीन करोड ४२ लाख घनफिट काठ उत्पादन गरेको उनी बताउँछन्। २०७५ सालमा देशभर एक करोड ८० लाख घनफिट मात्रै काठ उत्पादन भएकामा पछिल्ला वर्षमा काठ उत्पादनको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको उनको भनाइ छ।
गत २६ पुसमा डिभिजन वन कार्यालय बाँकेको परिसरमा रहेका पुराना काठहरूको व्यवस्थापनमा जुटेका सशस्त्र वन रक्षकहरू। तस्बिर : रुपनी जीएम/रासस
सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशले वार्षिक २५ लाख घनफिट सालको काठ उत्पादन गरिरहेको छ भने कोसी प्रदेशले दुई करोड घनफिट नरम काठ उत्पादन गरिरहेको छ। “सुदूरपश्चिम, बागमती र मधेस प्रदेशमा भने प्रदेशस्तरीय दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि बन्न बाँकी रहेकाले काठ उत्पादन हुन सकेको छैन,” पुडासैनी भन्छन्।
नेपाली वनबाट काठ उत्पादन र बजारको प्रचुर सम्भावना भए पनि अस्पष्ट झन्झटिलो प्रक्रिया तगारो बनिरहेको छ।
वन नियमावली, २०७९ ले जंगली सिसौको ए ग्रेडको प्रतिघनफिट मूल्य एक हजार रुपैयाँ, बीको ८००, सीको ५०० र डी ग्रेडको ३०० रुपैयाँ तोकेको छ। यस्तै, सालको काठको ए ग्रेडको मूल्य एक हजार, बीको ७००, सीको ५०० र डी ग्रेडको २५० रुपैयाँ तोकेको छ। खोटे सल्लाको ए र बी ग्रेडको काठको प्रतिघनफिट मूल्य क्रमश: ३५० र २५० रुपैयाँ तोकिएको छ।
वन नीति, २०७५ ले आन्तरिक खपत गरेर उब्रेको काठ मूल्य अभिवृद्धिसहित निर्यात गर्ने उद्देश्य राखेको छ। तर, अस्पष्ट कानुनी प्रावधान, झन्झटिलो प्रक्रिया, निरुत्साहित काठ बजार, उपयुक्त सीप र प्रविधिको अभावजस्ता कारणले आन्तरिक प्रयोजनका लागि समेत काठजन्य वन पैदावार उत्पादनमा बाधा पुर्याएको छ।
सरकारले घाटगड्डीको गोलिया काठ ठेक्का प्रतिस्पर्धामार्फत बेच्ने नीति लिएको छ। ठेकेदारले किन्दा ए ग्रेडको सालको काठको प्रतिघनफिट मूल्य एक हजार ५०० देखि एक हजार ८०० रुपैयाँ पर्ने नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष दिनेशराज रेग्मी बताउँछन्। उनका अनुसार सो काठ काठमाडौँ ल्याएर चिरान गरेर बेच्दा अहिलेको बजारभाउका हिसाबले प्रतिघनफिट कम्तीमा चार हजार ५०० रुपैयाँ पर्छ। “टेन्डर पाउँदाको मूल्य र तीन तहका सरकारलाई तिर्ने कर गरेर दुई हजारजति पर्न जान्छ, ढुवानी, लोड अनलोड र चिरान खर्च एक हजारजति पर्छ,” उनी भन्छन्, “बाँकी एक हजार ५०० रुपैयाँ घाटगड्डीबाट गोलिया काठ उठाएपछि काठमाडौँसम्म ल्याइपुर्याउँदा बाटोमा विभिन्न चेकिङका नाममा बिचौलियाहरूलाई बुझाउनुपर्छ।”
यस्तो प्रक्रियाबाट आउने काठ महँगो पर्ने भएकाले उपभोक्ताले सस्तो यूपीभीसी रोज्ने गरेको र यसले गर्दा बजारमा काठको माग नै कम रहेको वातावरणसम्बन्धी कानुन व्यवसायी दिलराज खनाल बताउँछन्। भन्छन्, “४५ सय रुपैयाँ तिरेर हुने काम चार सय रुपैयाँकै यूपीभीसीबाट हुने भएपछि उपभोक्ताले महँगोमा काठ किन किनून्!”
काठ व्यवसायी बालकृष्ण शिवाकोटी पनि काठ उत्पादन गरेर उपभोक्तासम्म पुर्याउँदा आइपर्ने अनेक व्यवधानका कारण आफ्नै वन क्षेत्रको सदुपयोग गर्न नसकिएको बताउँछन्। “काठ उत्पादनसम्बन्धी नीति व्यवसायीदेखि उपभोक्तासम्मलाई न्याक्ने खालका छन्, झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गरेर आउने स्वदेशी काठ महँगोमा किन्नुभन्दा विदेशी खरिद गर्नु सजिलो र सस्तो भएको छ,” उनी भन्छन्।
रुपन्देहीको सामुदायिक वन। तस्बिर : वसन्त गिरी
वनभित्रको झन्झट उस्तै छ। जस्तो, सामुदायिक वनको काठ उत्पादन गर्न उपभोक्ता समितिले हरेक एक दशकमा वन व्यवस्थापन योजना बनाउनुपर्छ। यसका लागि एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ। उपभोक्ताले काठ कटान गर्ने निर्णय गरेपछि कटान गरिने रुखको ‘मार्किङ’ गर्न वन कर्मचारीलाई बोलाउनुपर्छ। “कर्मचारीले सहजै गर्दैनन्, कम्तीमा १५ चोटि धाउनुपर्छ, साह्रै झन्झट छ,” नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रेग्मी भन्छन्। कर्मचारी ‘मार्किङ’ गर्न आएपछि खानेबस्ने व्यवस्था समुदायले नै गर्नुपर्छ। ‘मार्किङ’ गरिएको रुख ढाल्न ‘लेबर’ खर्च पर्छ। वनमा काटेको काठ घाटगड्डीसम्म ल्याउँदा लोड/अनलोड र ढुवानी खर्च लाग्छ। “बरु ढलेर, कुहेर, नष्ट भएर जंगलमा नै कुहिएर जान्छ, काठ उत्पादन गरेर प्रयोगमा ल्याउन ढुवानी र बिक्री प्रक्रियालाई अत्यन्त जटिल बनाइएको छ,” रेग्मी भन्छन्।
वन नीति, २०७५ ले आन्तरिक खपत गरेर उब्रेको काठ मूल्य अभिवृद्धिसहित निर्यात गर्ने उद्देश्य राखेको छ। तर, अस्पष्ट कानुनी प्रावधान, झन्झटिलो प्रक्रिया, निरुत्साहित काठ बजार, उपयुक्त सीप र प्रविधिको अभावजस्ता कारणले आन्तरिक प्रयोजनका लागि समेत काठजन्य वन पैदावार उत्पादनमा बाधा पुर्याएको छ।
वन तथा भूसंरक्षण विभागका पूर्वमहानिर्देशक देवेशमणि त्रिपाठी काठ उत्पादन नियमनको नाममा जुनसुकै बेला आइपर्ने कानुनी र प्रशासनिक निर्णयले कर्मचारीदेखि व्यवसायीसम्मलाई असर पार्ने र कर्मचारीले कारबाहीमा पर्ने डरले कामै गर्न नचाहने बताउँछन्।
अध्ययनले पनि स्वदेशी काठको उपयोग हुन नसकेको देखाएका छन्। बेलायतको प्रकाशन संस्था टेलर एन्ड फ्रान्सिसले फरेस्ट्री अस्ट्रेलियाका लागि प्रकाशन गरेको जर्नल अस्ट्रेलियन फरेस्ट्री (भोलम ८२, सन् २०१९)मा छापिएको ‘पाथवेज टु फरेस्ट वेल्थ इन नेपाल’ शीर्षकको अध्ययनले नेपालमा काठजन्य वन पैदावरमा अत्यधिक सम्भावना भए पनि सदुपयोग हुन नसकेको औँल्याएको छ।
महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१ ले समेत काठको सदुपयोग नहुँदा यसबाट प्राप्त हुने आम्दानी गुमिरहेको र अर्बौं रुपैयाँको काठजन्य सामग्री आयात भइरहेको औँल्याएको छ। ‘वन क्षेत्रमा ढलापडा, सुखड खडा, हैसियत बिग्रिएका र बूढो तथा उमेर पुगेका रुख बढ्दो क्रममा रहेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ढलापडा, सुखड खडा रुखहरूको व्यवस्थापन गरी काठलगायतका वन पैदावारको उचित उपयोगद्वारा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।’ महालेखाले समेत काठजन्य वन पैदावारको सदुपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिए पनि वनजंगलबाट काठ उठाउन, ल्याउन र प्रयोग गर्न झन्झटिला सरकारी नीति, नियम र प्रशासनिक प्रक्रियाले अवरोध गरेको छ। कति मात्रामा काठजन वन पैदावरको नष्ट भएर गएको छ भन्ने यकिन तथ्यांकहरू भेटिँदैनन्। नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रेग्मी भने पछिल्लो पाँच वर्षमा अनुमानित ३० अर्ब घनफिट काठ जंगलमै कुहिएर खेर गएको दाबी गर्छन्।
नियमावली संशोधन छैन पर्याप्त
संशोधित वन नियमावलीमा घाटगड्डी गर्ने समय घटाएर मात्रै स्वदेशी काठ उत्पादनको समस्या हल नहुने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारी बताउँछन्। “घाटगड्डीदेखि बजारसम्म ल्याउँदा विभिन्न ठाउँमा रकम बुझाउनुपर्छ, सरकारले यसको अन्त्य नगरेसम्म काठ व्यापार व्यवसाय सहज हुँदैन, उपभोक्ताले सुलभ मूल्यमा काठ पाउँदैनन्,” उनी भन्छन्। घाटगड्डीदेखि उठाएपछि बाटोमा पर्ने पाँचदेखि सात तहका बिचौलियालाई दस्तुर तिर्दा काठ महँगो हुने गरेको छ। यसले काठ व्यवसायीलाई मात्रै निरुत्साहित बनाएको छैन, काठजन्य सामग्रीको भाउ बढ्दा उपभोक्तालाई भार परेको छ। “यसले उपभोक्तासँगै वनमाथि पनि अन्याय छ, त्यसपछि काठ व्यवसाय गर्नेलाई पनि अन्याय छ,” भण्डारी भन्छ
नवराज सुवेदीका अनुसार घरपायक वनबाट काठ निकाल्दासमेत राजस्वको भारले गर्दा तयारी सामान महँगो पर्ने गरेको छ। निजी आवादीका वनबाट काठ निकाल्दा १३ प्रतिशत र फर्निचर तयार गरिसकेपछि पुनः १३ प्रतिशत भ्याट सरकारलाई तिर्नुपर्छ। फर्निचर उद्योगीले भ्याटबापतको रकम उपभोक्तालाई बेच्ने सामानको मूल्यमा थपिदिन्छन्। “यसले सामानको मूल्य बढ्छ, ग्राहकले महँगो भयो भन्ने भए, आल्मुनियम, यूपीभीसीका सामान किन्नतिर लाग्ने भए, हामीलाई व्यवसायमा टिक्न मुस्किल पर्छ,” सुवेदी भन्छन्।
अर्कातिर, गाउँपालिका वा जिल्लामा फर्निचरका तयारी सामान बेच्न पठाउँदा थरीथरीका कागजात बनाउनुपर्ने सास्ती रहेको उनी बताउँछन्। “कागज बनाउन जिल्लाको डिभिजन वन कार्यालय जाऊ, कागज बनाऊ, टाँचा लगाऊ जस्ता यावत् झन्झट छन्,” उनी भन्छन्, “सरकारले नियम-कानुन सजिलो र पारदर्शी हुने गरी बनाउनुपर्यो।”
काठ र काठजन्य वस्तुको उच्च आयात
भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि चालु आव २०८२/८३ को माघ मसान्तसम्म साढे आठ वर्षमा काठजन्य वस्तु मात्रै पाँच अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ। आव २०७६/७७ देखि चालु आव २०८२/८३ को माघ मसान्तसम्म सबैभन्दा बढी भारतबाट दुई अर्ब ७० करोड ५६ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बराबरको काठ र ४६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको काठजन्य सामग्री आयात भएको छ। नेपालले आव २०७४ देखि २०८२/८३ को माघ मसान्तसम्म २८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबरको काठजन्य सामग्री निर्यात गरेको छ। नेपालबाट आव २०८०/८१ देखि मात्रै काठ निर्यात हुन थालेको देखिन्छ। त्यसयता हालसम्म डेढ करोड रुपैयाँको मात्रै काठ निर्यात भएको छ।
स्वदेशी काठ उत्पादन सहज र सर्वसुलभ नभएपछि विदेशबाट काठ र काठजन्य सामग्री मात्रै आयात भएको छैन, घर तथा भवनका झ्याल, ढोका, तिनका फ्रेम र ढोकाका सँघारका लागि फलाम, आल्मुनियम र प्लास्टिकका तयारी सामग्रीको आयात भएको छ। आव २०७४/७५ देखि चालु आव २०८२/८३ को माघ मसान्तसम्म चार अर्ब पाँच करोड ७३ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बराबरका फलाम, आल्मुनियम र प्लास्टिकका झ्याल, ढोका, तिनका फ्रेम र ढोकाको सँघारको आयात भएको छ। जसमा फलामका एक अर्ब ९६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ, आल्मुनियमका एक अर्ब ३३ करोड १९ लाख रुपैयाँ र प्लास्टिकका ७६ करोड ३७ हजार रुपैयाँका झ्याल, ढोका, तिनका फ्रेम र ढोकाको सँघार नेपाल भित्रिएका हुन्।
आठ वर्षमा फलाम, आल्मुनियम र प्लास्टिकका झ्याल, ढोका, तिनका फ्रेम र ढोका सँघार आयात तीन गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। आव २०७४/७५ मा १८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबरको फलाम, आल्मुनियम र प्लास्टिकका झ्याल, ढोका, तिनका फ्रेम र ढोकाको सँघारको आयात भएको थियो। गत आव २०८१/८२ मा आइपुग्दा आयात बढेर ५७ करोड ४९ लाख ४० हजार रुपैयाँका उक्त वस्तु भित्रिए। सबैभन्दा बढी आव २०७६/७७ मा ७४ करोड ६३ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरका फलाम र आल्मुनियमका झ्याल, ढोका, तिनका फ्रेम र ढोका सँघारको आयात भएको थियो।
अस्थिर काठ नीति
वनसम्बन्धी कानुनी र प्रशासनिक झमेलाले काठ उत्पादन गर्न निरुत्साहित गर्ने गरेको छ। वन तथा भूसंरक्षण विभागका पूर्वमहानिर्देशक देवेशमणि त्रिपाठी काठ उत्पादन नियमनको नाममा जुनसुकै बेला आइपर्ने कानुनी र प्रशासनिक निर्णयले कर्मचारीदेखि व्यवसायीसम्मलाई असर पार्ने र कर्मचारीले कारबाहीमा पर्ने डरले कामै गर्न नचाहने बताउँछन्। भन्छन्, “यसले काठको आन्तरिक उत्पादन र व्यापारमा बाधा पुर्याएको छ।” चोरी निकासी रोक्न तथा वन संरक्षण गर्न भन्दै सरकारले पटक पटक लगाउँदै आएको प्रतिबन्धले स्वदेशी काठ उत्पादनमा बाधा पुर्याएको उनी बताउँछन्।
नेपालमा २०५६ सालयता पाँच पटक काठ उत्पादन तथा बिक्री-वितरणमा प्रतिबन्ध लागेको असार २०८१ मा फरेस्ट एक्सन नेपालले सार्वजनिक गरेको ‘काठ व्यवसायको सम्भावना र चुनौती’ विषयक नीतिपत्रमा उल्लेख छ।
२०५६ सालमा काठ बिक्री गर्ने सरकारी निकाय द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल (हाल नेपाल वन निगम)ले काठ बेच्न नसकेर जंगलमै थुप्रिएपछि मौज्दात काठ बिक्री नभएसम्म नयाँ रुख कटान गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिएपछि १५ कात्तिक २०५६ मा देशैभरका जंगलबाट रुख काट्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यसविरुद्ध नागरिक समाज र सरोकारवालाले विरोध गरेपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई वन व्यवस्थापनको जिम्मा दिने गरी फुकुवा गरियो।
हेटौँडास्थित नेपाल वन निगम लिमिटेडको समिल। तस्बिर : वन निगमको फेसबुक
१६ पुस २०५८ मा फेरि सरकारले चाँप, खयर, साल, सिमल, सतिसाल, विजय साल र ओखरका काठ व्यापारिक प्रयोजनका लागि कटान र बिक्री-वितरणका लागि ओसारपसार गर्न प्रतिबन्ध लगायो। १९ कात्तिक २०६४ मा चाप, खयर र सिमल रुखका काठ कटान गर्न दिइने गरी आंशिक रूपमा प्रतिबन्ध फुकुवा भयो।
पाँचथर र सर्लाहीमा काठजन्य वन पैदावारको चोरी निकासी बढेपछि १२ जेठ २०६७ मा पुनः तत्कालीन वनमन्त्री दीपक बोहराले सबैखाले वन क्षेत्रका काठ व्यापारिक प्रयोजनका लागि कटान गर्न, बिक्री-वितरण तथा निर्यात गर्न रोक लगाए।
वन भनेपछि छुनै हुँदैन भन्ने सोच फेर्नुपर्यो, बरु आधुनिक सीप र प्रविधिको प्रयोग गरेर काठदाउरा निकाल्नुपर्यो
३१ जेठ २०७१ मा तत्कालीन वनमन्त्री महेश आचार्यले चुरे क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थिति जोखिमपूर्ण भएको भन्दै यस क्षेत्रमा काठ उत्पादन रोक लगाए। २५ वैशाख २०७२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले चुरेको सामुदायिक वन क्षेत्रबाट काठ कटान गर्न फुकुवा गरेको थियो।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक हिनामिना भएको घटना सार्वजनिक भएपछि १५ जेठ २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रुख कटान, काठ उत्पादन र ओसारपसारमा फेरि प्रतिबन्ध लगाए। २०७८ सालमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यक्रम नै बन्द गरिदियो।https://nepalnews.com/2026/03/16/
समाधानको बाटो
काठ व्यवसायी, काठमा आधारित उद्योगी तथा सरोकारवालाहरूको भनाइमा काठ उत्पादनदेखि ढुवानी र बजारसम्मको समस्या समाधान गर्न झन्झटिलो कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रियालाई सुधार्नुपर्छ। नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रेग्मी सरकारले आफूले लिने कर र बजारमा बेच्ने अधिकतम मूल्य तोकिदिएर बिचौलियाको खेल बन्द गरिदिनुपर्ने बताउँछन्।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालका अध्यक्ष भण्डारी पनि काठको बजारमूल्य तोकिएको खण्डमा काठजन्य उद्यमी र व्यवसायीलाई सहज हुने बताउँछन्। “पाँचदेखि सात ठाउँमा बिचौलियालाई अनेकथरी दस्तुर बुझाउँदा बजार आइपुग्ने काठको भाउ महँगो भइदिन्छ, झ्वाट्ट हेर्दा काठ व्यवसायीले कति धेरै नाफा खाएछ भन्ने पर्छ,” भण्डारी भन्छन्, “बिचौलिया प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सरकारले काठको मूल्य तोकिदिए धेरै राहत हुन्छ।”
वातावरणसम्बन्धी कानुन व्यवसायी खनालले काठ बजारलाई प्रोत्साहन दिन सरकारले व्यवसायीलाई अनुदान र सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाउँछन्। “काठ प्रशोधन गर्ने मेसिन जडान गर्न, काठ कटान गर्ने क्रेनजस्ता आधुनिक उपकरण प्रयोग गर्न सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, भन्सार छुट दिनुपर्छ,” प्रविधिजन्य औजार उपकरणको प्रयोगले काठ उत्पादन तथा प्रशोधन लागत कटौती गर्ने उनको भनाइ छ।
वन तथा भूसंरक्षण विभागका पूर्वमहानिर्देशक त्रिपाठी वन संरक्षणको भाष्य नै फेर्नुपर्ने आवश्यकता देख्छन्। भन्छन्, “वन भनेपछि छुनै हुँदैन भन्ने सोच फेर्नुपर्यो, बरु आधुनिक सीप र प्रविधिको प्रयोग गरेर काठदाउरा निकाल्नुपर्यो।” काठमा आधारित अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
वन पैदावार विकास समिति कार्यकारी अध्यक्ष धनञ्जय लामिछाने भने संघीय संरचनाअनुसार वन व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी पाएका सबै प्रदेशले स्पष्ट नीति र कर्मचारी व्यवस्थापन नगर्दा स्वदेशी काठ उत्पादनमा व्यवधान भएको बताउँछन्। “संघीयता लागु भएपछि संविधानले वन व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको छ, स्पष्ट नीति निर्माण, कर्मचारी व्यवस्थापन बाँकी थियो, यसले गर्दा वन पैदावार निकाल्न व्यवधान देखिएका थिए,” उनी भन्छन्, “पछिल्लो समय नीति नियम बन्ने र कर्मचारी व्यवस्थापनका काम हुन थालेकाले काठ उत्पादन अब सहज हुँदै जानेछ।” https://nepalnews.com/2026/03/16/timber-potential-in-nepal-is-high-but-utility-is-negligible/
तर, देशको यही धनलाई व्यवस्थित रूपमा उपयोग नगरिँदा नेपाली काठ खेर गइरहेको मात्र छैन, आन्तरिक माग धान्न काठजन्य वस्तुको आयातमा देशबाट बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ। स्वदेशी काठ वनमा कुहाएर आन्तरिक उपयोगका लागि विदेशी काठ किन्न बाध्य बनाएको आरोप सरकारलाई लाग्दै आएको छ। हुन पनि वन व्यवस्थापन र उपयोगको व्यावहारिक नीतिको अभावमा एकातिर दशकौँ पुराना रुख वन क्षेत्रमै कुहिने गरेका छन् भने अर्कातिर घाटगड्डी अर्थात् काठ काटेर जम्मा गरिने ठाउँमा पनि घामपानीका कारण मक्किएर, सडेर खेर जाने गरेका छन्।
वन नियमावली, २०७९ मा घाटगड्डीमा रहेका काठ-दाउरामध्ये सालको काठ सात वर्षसम्म, असना, सिसौ र टिक पाँच वर्ष, अन्य प्रजातिका काठ तीन वर्ष र दाउरा चार वर्षसम्म बिक्री-वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था थियो। गत ८ माघमा राजपत्रमा प्रकाशन गरी लागु गरिएको वन (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ ले भने घाटगड्डीका काठ-दाउराको व्यवस्थापनमा केही लचिलो नीति लिएको छ। संशोधित नियमावलीले घाटगड्डीमा राखेको पाँच वर्ष पुरानो सालको काठ, दुई वर्ष भएको असना, सिसौ, टिक प्रजातिका काठ र एक वर्षको अन्य प्रजातिको काठ तथा दाउरालाई पुनः नापजाँच र ग्रेडिङ गरेर बिक्री-वितरण गर्न खुला गरेको छ।
नयाँ प्रावधानबाट स्वदेशी काठ बजारलाई राहत मिल्ने वन तथा वातावरणमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईं बताउँछन्। “लामो समय घाटगड्डीमा राख्दा घामपानीले कुहिने, सड्ने हुँदो रहेछ,” उनी भन्छन्, “यस्तो काठदाउरा घाटामा बेच्नुपर्ने, किन्नेले पनि सहजै नकिनिदिने गुनासा आउन थालेपछि घाटगड्डीको समय घटाएका छौँ।”
सुनसरीको पाँचकन्या र विष्णुपादुका सबडिभिजन वन कार्यालयमा राखिएका काठ कुहिन थालेका छन्। तस्बिर : रासस
यसैगरी, गत १९ माघमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३४ बुँदे शीघ्र सुधारका क्रियाकलापको सूची सार्वजनिक गर्यो। सूचीको पहिलो नम्बरमा ‘सरकारी (संघ, प्रदेश र स्थानीय) भवनको निर्माण गर्दा स्वदेशी काठको प्रयोग अनिवार्य गर्ने’ लेखिएको छ। यस सूचीले स्वदेशी काठ वनमा सडाएर विदेशी काठ किन्ने परिस्थिति बनाइरहेको आरोप टार्न सरकारलाई केही हदसम्म सघाउला। तर, स्वदेशी काठ उत्पादनको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण सरकारले भनेझैँ उपयोगमा ल्याउन कठिनाइ देखिन्छ। फलस्वरूप, घर तथा भवन बनाउन, झ्यालढोका र फर्निचरका सामग्री तयार पार्न बर्सेनि माग हुने काठका लागि छिमेकी मुलुक भारत, भियतनाम, मलेसियालगायत ३४ देशबाट आयात हुँदै आएको छ। पछिल्लो साढे आठ वर्षमा मात्रै ५५ अर्ब ३० करोड ८२ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बराबरका विदेशी काठ, फलाम, आल्मुनियम र प्लास्टिक (यूपीभीसी)का झ्यालढोकाको आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ।
उत्पादन र बजारको सम्भावना धेरै, प्रक्रियाले गाह्रो
२०५० साल (सन् १९९४) मा नेपालको कुल भूभागमध्ये २९ प्रतिशत वन क्षेत्र थियो। सन् २०२२ मा सबैखाले वन क्षेत्रले ४६.०७ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ गत २६ कात्तिकमा प्रकाशित विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जसमध्ये ४१.६९ प्रतिशत वन क्षेत्र र ४.३८ प्रतिशत बुट्यान क्षेत्र पर्छ।
नेपाली वन क्षेत्रको आर्थिक सम्भाव्यताबारे त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वनविज्ञान अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक राजेश राईसहितको टोलीले हालै गरेको अध्ययनले देशभर बर्सेनि १२ करोड ९० लाख घनफिटका दरले काठ उत्पादन गर्न सकिने देखाएको छ। तर, वार्षिक करिब तीन करोड घनफिट मात्र उत्पादन हुने गरेको छ। बाँकी नौ करोड ७९ लाख घनफिट काठ उत्पादन हुन नसक्दा सरकारले बर्सेनि ६१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको आम्दानी गुमाइरहेको अध्ययनमा उल्लेख छ। “यो रकम वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वार्षिक बजेटभन्दा तीन गुणा बढी हो,” प्राध्यापक राई भन्छन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
अस्पष्ट कानुनी प्रावधान, झन्झटिलो प्रक्रिया, निरुत्साहित काठ बजार, उपयुक्त सीप र प्रविधिको अभावजस्ता कारणले आन्तरिक प्रयोजनका लागि समेत काठजन्य वन पैदावार उत्पादनमा बाधा पुर्याएको छ।
उक्त अध्ययनका अनुसार नौ करोड ७९ लाख घनफिट काठ उत्पादन हुन नसक्दा ६० हजार २०० जनाले पाउन सक्ने वार्षिक १४ अर्ब १२ करोड बराबरको रोजगारीको अवसर गुमिरहेको छ। काठ बजारको प्रचुर सम्भाव्यता भए पनि वैज्ञानिक तथा दिगो व्यवस्थापन, काठ कटान र उपयोगमा सरकारको ध्यान नगएको राई बताउँछन्। “रुख जोगाउने भनेर धोद्रो हुँदासम्म राख्ने र वन क्षेत्र बढाउने काम मात्रै भएको छ,” उनी भन्छन्।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख तथा सहसचिव नवराज पुडासैनीका अनुसार देशभर वार्षिक १५ करोड घनफिट काठ उत्पादन गर्न सक्ने गरी वन क्षेत्र फैलिएको छ। सरकारले चालु आव २०८२/८३ को माघ मसान्तसम्म तीन करोड ४२ लाख घनफिट काठ उत्पादन गरेको उनी बताउँछन्। २०७५ सालमा देशभर एक करोड ८० लाख घनफिट मात्रै काठ उत्पादन भएकामा पछिल्ला वर्षमा काठ उत्पादनको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको उनको भनाइ छ।
गत २६ पुसमा डिभिजन वन कार्यालय बाँकेको परिसरमा रहेका पुराना काठहरूको व्यवस्थापनमा जुटेका सशस्त्र वन रक्षकहरू। तस्बिर : रुपनी जीएम/रासस
सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशले वार्षिक २५ लाख घनफिट सालको काठ उत्पादन गरिरहेको छ भने कोसी प्रदेशले दुई करोड घनफिट नरम काठ उत्पादन गरिरहेको छ। “सुदूरपश्चिम, बागमती र मधेस प्रदेशमा भने प्रदेशस्तरीय दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि बन्न बाँकी रहेकाले काठ उत्पादन हुन सकेको छैन,” पुडासैनी भन्छन्।
नेपाली वनबाट काठ उत्पादन र बजारको प्रचुर सम्भावना भए पनि अस्पष्ट झन्झटिलो प्रक्रिया तगारो बनिरहेको छ।
वन नियमावली, २०७९ ले जंगली सिसौको ए ग्रेडको प्रतिघनफिट मूल्य एक हजार रुपैयाँ, बीको ८००, सीको ५०० र डी ग्रेडको ३०० रुपैयाँ तोकेको छ। यस्तै, सालको काठको ए ग्रेडको मूल्य एक हजार, बीको ७००, सीको ५०० र डी ग्रेडको २५० रुपैयाँ तोकेको छ। खोटे सल्लाको ए र बी ग्रेडको काठको प्रतिघनफिट मूल्य क्रमश: ३५० र २५० रुपैयाँ तोकिएको छ।
वन नीति, २०७५ ले आन्तरिक खपत गरेर उब्रेको काठ मूल्य अभिवृद्धिसहित निर्यात गर्ने उद्देश्य राखेको छ। तर, अस्पष्ट कानुनी प्रावधान, झन्झटिलो प्रक्रिया, निरुत्साहित काठ बजार, उपयुक्त सीप र प्रविधिको अभावजस्ता कारणले आन्तरिक प्रयोजनका लागि समेत काठजन्य वन पैदावार उत्पादनमा बाधा पुर्याएको छ।
सरकारले घाटगड्डीको गोलिया काठ ठेक्का प्रतिस्पर्धामार्फत बेच्ने नीति लिएको छ। ठेकेदारले किन्दा ए ग्रेडको सालको काठको प्रतिघनफिट मूल्य एक हजार ५०० देखि एक हजार ८०० रुपैयाँ पर्ने नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष दिनेशराज रेग्मी बताउँछन्। उनका अनुसार सो काठ काठमाडौँ ल्याएर चिरान गरेर बेच्दा अहिलेको बजारभाउका हिसाबले प्रतिघनफिट कम्तीमा चार हजार ५०० रुपैयाँ पर्छ। “टेन्डर पाउँदाको मूल्य र तीन तहका सरकारलाई तिर्ने कर गरेर दुई हजारजति पर्न जान्छ, ढुवानी, लोड अनलोड र चिरान खर्च एक हजारजति पर्छ,” उनी भन्छन्, “बाँकी एक हजार ५०० रुपैयाँ घाटगड्डीबाट गोलिया काठ उठाएपछि काठमाडौँसम्म ल्याइपुर्याउँदा बाटोमा विभिन्न चेकिङका नाममा बिचौलियाहरूलाई बुझाउनुपर्छ।”
यस्तो प्रक्रियाबाट आउने काठ महँगो पर्ने भएकाले उपभोक्ताले सस्तो यूपीभीसी रोज्ने गरेको र यसले गर्दा बजारमा काठको माग नै कम रहेको वातावरणसम्बन्धी कानुन व्यवसायी दिलराज खनाल बताउँछन्। भन्छन्, “४५ सय रुपैयाँ तिरेर हुने काम चार सय रुपैयाँकै यूपीभीसीबाट हुने भएपछि उपभोक्ताले महँगोमा काठ किन किनून्!”
काठ व्यवसायी बालकृष्ण शिवाकोटी पनि काठ उत्पादन गरेर उपभोक्तासम्म पुर्याउँदा आइपर्ने अनेक व्यवधानका कारण आफ्नै वन क्षेत्रको सदुपयोग गर्न नसकिएको बताउँछन्। “काठ उत्पादनसम्बन्धी नीति व्यवसायीदेखि उपभोक्तासम्मलाई न्याक्ने खालका छन्, झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गरेर आउने स्वदेशी काठ महँगोमा किन्नुभन्दा विदेशी खरिद गर्नु सजिलो र सस्तो भएको छ,” उनी भन्छन्।
रुपन्देहीको सामुदायिक वन। तस्बिर : वसन्त गिरी
वनभित्रको झन्झट उस्तै छ। जस्तो, सामुदायिक वनको काठ उत्पादन गर्न उपभोक्ता समितिले हरेक एक दशकमा वन व्यवस्थापन योजना बनाउनुपर्छ। यसका लागि एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ। उपभोक्ताले काठ कटान गर्ने निर्णय गरेपछि कटान गरिने रुखको ‘मार्किङ’ गर्न वन कर्मचारीलाई बोलाउनुपर्छ। “कर्मचारीले सहजै गर्दैनन्, कम्तीमा १५ चोटि धाउनुपर्छ, साह्रै झन्झट छ,” नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रेग्मी भन्छन्। कर्मचारी ‘मार्किङ’ गर्न आएपछि खानेबस्ने व्यवस्था समुदायले नै गर्नुपर्छ। ‘मार्किङ’ गरिएको रुख ढाल्न ‘लेबर’ खर्च पर्छ। वनमा काटेको काठ घाटगड्डीसम्म ल्याउँदा लोड/अनलोड र ढुवानी खर्च लाग्छ। “बरु ढलेर, कुहेर, नष्ट भएर जंगलमा नै कुहिएर जान्छ, काठ उत्पादन गरेर प्रयोगमा ल्याउन ढुवानी र बिक्री प्रक्रियालाई अत्यन्त जटिल बनाइएको छ,” रेग्मी भन्छन्।
वन नीति, २०७५ ले आन्तरिक खपत गरेर उब्रेको काठ मूल्य अभिवृद्धिसहित निर्यात गर्ने उद्देश्य राखेको छ। तर, अस्पष्ट कानुनी प्रावधान, झन्झटिलो प्रक्रिया, निरुत्साहित काठ बजार, उपयुक्त सीप र प्रविधिको अभावजस्ता कारणले आन्तरिक प्रयोजनका लागि समेत काठजन्य वन पैदावार उत्पादनमा बाधा पुर्याएको छ।
वन तथा भूसंरक्षण विभागका पूर्वमहानिर्देशक देवेशमणि त्रिपाठी काठ उत्पादन नियमनको नाममा जुनसुकै बेला आइपर्ने कानुनी र प्रशासनिक निर्णयले कर्मचारीदेखि व्यवसायीसम्मलाई असर पार्ने र कर्मचारीले कारबाहीमा पर्ने डरले कामै गर्न नचाहने बताउँछन्।
अध्ययनले पनि स्वदेशी काठको उपयोग हुन नसकेको देखाएका छन्। बेलायतको प्रकाशन संस्था टेलर एन्ड फ्रान्सिसले फरेस्ट्री अस्ट्रेलियाका लागि प्रकाशन गरेको जर्नल अस्ट्रेलियन फरेस्ट्री (भोलम ८२, सन् २०१९)मा छापिएको ‘पाथवेज टु फरेस्ट वेल्थ इन नेपाल’ शीर्षकको अध्ययनले नेपालमा काठजन्य वन पैदावरमा अत्यधिक सम्भावना भए पनि सदुपयोग हुन नसकेको औँल्याएको छ।
महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१ ले समेत काठको सदुपयोग नहुँदा यसबाट प्राप्त हुने आम्दानी गुमिरहेको र अर्बौं रुपैयाँको काठजन्य सामग्री आयात भइरहेको औँल्याएको छ। ‘वन क्षेत्रमा ढलापडा, सुखड खडा, हैसियत बिग्रिएका र बूढो तथा उमेर पुगेका रुख बढ्दो क्रममा रहेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ढलापडा, सुखड खडा रुखहरूको व्यवस्थापन गरी काठलगायतका वन पैदावारको उचित उपयोगद्वारा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।’ महालेखाले समेत काठजन्य वन पैदावारको सदुपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिए पनि वनजंगलबाट काठ उठाउन, ल्याउन र प्रयोग गर्न झन्झटिला सरकारी नीति, नियम र प्रशासनिक प्रक्रियाले अवरोध गरेको छ। कति मात्रामा काठजन वन पैदावरको नष्ट भएर गएको छ भन्ने यकिन तथ्यांकहरू भेटिँदैनन्। नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रेग्मी भने पछिल्लो पाँच वर्षमा अनुमानित ३० अर्ब घनफिट काठ जंगलमै कुहिएर खेर गएको दाबी गर्छन्।
नियमावली संशोधन छैन पर्याप्त
संशोधित वन नियमावलीमा घाटगड्डी गर्ने समय घटाएर मात्रै स्वदेशी काठ उत्पादनको समस्या हल नहुने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारी बताउँछन्। “घाटगड्डीदेखि बजारसम्म ल्याउँदा विभिन्न ठाउँमा रकम बुझाउनुपर्छ, सरकारले यसको अन्त्य नगरेसम्म काठ व्यापार व्यवसाय सहज हुँदैन, उपभोक्ताले सुलभ मूल्यमा काठ पाउँदैनन्,” उनी भन्छन्। घाटगड्डीदेखि उठाएपछि बाटोमा पर्ने पाँचदेखि सात तहका बिचौलियालाई दस्तुर तिर्दा काठ महँगो हुने गरेको छ। यसले काठ व्यवसायीलाई मात्रै निरुत्साहित बनाएको छैन, काठजन्य सामग्रीको भाउ बढ्दा उपभोक्तालाई भार परेको छ। “यसले उपभोक्तासँगै वनमाथि पनि अन्याय छ, त्यसपछि काठ व्यवसाय गर्नेलाई पनि अन्याय छ,” भण्डारी भन्छ
नवराज सुवेदीका अनुसार घरपायक वनबाट काठ निकाल्दासमेत राजस्वको भारले गर्दा तयारी सामान महँगो पर्ने गरेको छ। निजी आवादीका वनबाट काठ निकाल्दा १३ प्रतिशत र फर्निचर तयार गरिसकेपछि पुनः १३ प्रतिशत भ्याट सरकारलाई तिर्नुपर्छ। फर्निचर उद्योगीले भ्याटबापतको रकम उपभोक्तालाई बेच्ने सामानको मूल्यमा थपिदिन्छन्। “यसले सामानको मूल्य बढ्छ, ग्राहकले महँगो भयो भन्ने भए, आल्मुनियम, यूपीभीसीका सामान किन्नतिर लाग्ने भए, हामीलाई व्यवसायमा टिक्न मुस्किल पर्छ,” सुवेदी भन्छन्।
अर्कातिर, गाउँपालिका वा जिल्लामा फर्निचरका तयारी सामान बेच्न पठाउँदा थरीथरीका कागजात बनाउनुपर्ने सास्ती रहेको उनी बताउँछन्। “कागज बनाउन जिल्लाको डिभिजन वन कार्यालय जाऊ, कागज बनाऊ, टाँचा लगाऊ जस्ता यावत् झन्झट छन्,” उनी भन्छन्, “सरकारले नियम-कानुन सजिलो र पारदर्शी हुने गरी बनाउनुपर्यो।”
काठ र काठजन्य वस्तुको उच्च आयात
भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि चालु आव २०८२/८३ को माघ मसान्तसम्म साढे आठ वर्षमा काठजन्य वस्तु मात्रै पाँच अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ। आव २०७६/७७ देखि चालु आव २०८२/८३ को माघ मसान्तसम्म सबैभन्दा बढी भारतबाट दुई अर्ब ७० करोड ५६ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बराबरको काठ र ४६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको काठजन्य सामग्री आयात भएको छ। नेपालले आव २०७४ देखि २०८२/८३ को माघ मसान्तसम्म २८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबरको काठजन्य सामग्री निर्यात गरेको छ। नेपालबाट आव २०८०/८१ देखि मात्रै काठ निर्यात हुन थालेको देखिन्छ। त्यसयता हालसम्म डेढ करोड रुपैयाँको मात्रै काठ निर्यात भएको छ।
स्वदेशी काठ उत्पादन सहज र सर्वसुलभ नभएपछि विदेशबाट काठ र काठजन्य सामग्री मात्रै आयात भएको छैन, घर तथा भवनका झ्याल, ढोका, तिनका फ्रेम र ढोकाका सँघारका लागि फलाम, आल्मुनियम र प्लास्टिकका तयारी सामग्रीको आयात भएको छ। आव २०७४/७५ देखि चालु आव २०८२/८३ को माघ मसान्तसम्म चार अर्ब पाँच करोड ७३ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बराबरका फलाम, आल्मुनियम र प्लास्टिकका झ्याल, ढोका, तिनका फ्रेम र ढोकाको सँघारको आयात भएको छ। जसमा फलामका एक अर्ब ९६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ, आल्मुनियमका एक अर्ब ३३ करोड १९ लाख रुपैयाँ र प्लास्टिकका ७६ करोड ३७ हजार रुपैयाँका झ्याल, ढोका, तिनका फ्रेम र ढोकाको सँघार नेपाल भित्रिएका हुन्।
आठ वर्षमा फलाम, आल्मुनियम र प्लास्टिकका झ्याल, ढोका, तिनका फ्रेम र ढोका सँघार आयात तीन गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। आव २०७४/७५ मा १८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबरको फलाम, आल्मुनियम र प्लास्टिकका झ्याल, ढोका, तिनका फ्रेम र ढोकाको सँघारको आयात भएको थियो। गत आव २०८१/८२ मा आइपुग्दा आयात बढेर ५७ करोड ४९ लाख ४० हजार रुपैयाँका उक्त वस्तु भित्रिए। सबैभन्दा बढी आव २०७६/७७ मा ७४ करोड ६३ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरका फलाम र आल्मुनियमका झ्याल, ढोका, तिनका फ्रेम र ढोका सँघारको आयात भएको थियो।
अस्थिर काठ नीति
वनसम्बन्धी कानुनी र प्रशासनिक झमेलाले काठ उत्पादन गर्न निरुत्साहित गर्ने गरेको छ। वन तथा भूसंरक्षण विभागका पूर्वमहानिर्देशक देवेशमणि त्रिपाठी काठ उत्पादन नियमनको नाममा जुनसुकै बेला आइपर्ने कानुनी र प्रशासनिक निर्णयले कर्मचारीदेखि व्यवसायीसम्मलाई असर पार्ने र कर्मचारीले कारबाहीमा पर्ने डरले कामै गर्न नचाहने बताउँछन्। भन्छन्, “यसले काठको आन्तरिक उत्पादन र व्यापारमा बाधा पुर्याएको छ।” चोरी निकासी रोक्न तथा वन संरक्षण गर्न भन्दै सरकारले पटक पटक लगाउँदै आएको प्रतिबन्धले स्वदेशी काठ उत्पादनमा बाधा पुर्याएको उनी बताउँछन्।
नेपालमा २०५६ सालयता पाँच पटक काठ उत्पादन तथा बिक्री-वितरणमा प्रतिबन्ध लागेको असार २०८१ मा फरेस्ट एक्सन नेपालले सार्वजनिक गरेको ‘काठ व्यवसायको सम्भावना र चुनौती’ विषयक नीतिपत्रमा उल्लेख छ।
२०५६ सालमा काठ बिक्री गर्ने सरकारी निकाय द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल (हाल नेपाल वन निगम)ले काठ बेच्न नसकेर जंगलमै थुप्रिएपछि मौज्दात काठ बिक्री नभएसम्म नयाँ रुख कटान गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिएपछि १५ कात्तिक २०५६ मा देशैभरका जंगलबाट रुख काट्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यसविरुद्ध नागरिक समाज र सरोकारवालाले विरोध गरेपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई वन व्यवस्थापनको जिम्मा दिने गरी फुकुवा गरियो।
हेटौँडास्थित नेपाल वन निगम लिमिटेडको समिल। तस्बिर : वन निगमको फेसबुक
१६ पुस २०५८ मा फेरि सरकारले चाँप, खयर, साल, सिमल, सतिसाल, विजय साल र ओखरका काठ व्यापारिक प्रयोजनका लागि कटान र बिक्री-वितरणका लागि ओसारपसार गर्न प्रतिबन्ध लगायो। १९ कात्तिक २०६४ मा चाप, खयर र सिमल रुखका काठ कटान गर्न दिइने गरी आंशिक रूपमा प्रतिबन्ध फुकुवा भयो।
पाँचथर र सर्लाहीमा काठजन्य वन पैदावारको चोरी निकासी बढेपछि १२ जेठ २०६७ मा पुनः तत्कालीन वनमन्त्री दीपक बोहराले सबैखाले वन क्षेत्रका काठ व्यापारिक प्रयोजनका लागि कटान गर्न, बिक्री-वितरण तथा निर्यात गर्न रोक लगाए।
वन भनेपछि छुनै हुँदैन भन्ने सोच फेर्नुपर्यो, बरु आधुनिक सीप र प्रविधिको प्रयोग गरेर काठदाउरा निकाल्नुपर्यो
३१ जेठ २०७१ मा तत्कालीन वनमन्त्री महेश आचार्यले चुरे क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थिति जोखिमपूर्ण भएको भन्दै यस क्षेत्रमा काठ उत्पादन रोक लगाए। २५ वैशाख २०७२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले चुरेको सामुदायिक वन क्षेत्रबाट काठ कटान गर्न फुकुवा गरेको थियो।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक हिनामिना भएको घटना सार्वजनिक भएपछि १५ जेठ २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रुख कटान, काठ उत्पादन र ओसारपसारमा फेरि प्रतिबन्ध लगाए। २०७८ सालमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यक्रम नै बन्द गरिदियो।https://nepalnews.com/2026/03/16/
समाधानको बाटो
काठ व्यवसायी, काठमा आधारित उद्योगी तथा सरोकारवालाहरूको भनाइमा काठ उत्पादनदेखि ढुवानी र बजारसम्मको समस्या समाधान गर्न झन्झटिलो कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रियालाई सुधार्नुपर्छ। नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रेग्मी सरकारले आफूले लिने कर र बजारमा बेच्ने अधिकतम मूल्य तोकिदिएर बिचौलियाको खेल बन्द गरिदिनुपर्ने बताउँछन्।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालका अध्यक्ष भण्डारी पनि काठको बजारमूल्य तोकिएको खण्डमा काठजन्य उद्यमी र व्यवसायीलाई सहज हुने बताउँछन्। “पाँचदेखि सात ठाउँमा बिचौलियालाई अनेकथरी दस्तुर बुझाउँदा बजार आइपुग्ने काठको भाउ महँगो भइदिन्छ, झ्वाट्ट हेर्दा काठ व्यवसायीले कति धेरै नाफा खाएछ भन्ने पर्छ,” भण्डारी भन्छन्, “बिचौलिया प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सरकारले काठको मूल्य तोकिदिए धेरै राहत हुन्छ।”
वातावरणसम्बन्धी कानुन व्यवसायी खनालले काठ बजारलाई प्रोत्साहन दिन सरकारले व्यवसायीलाई अनुदान र सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाउँछन्। “काठ प्रशोधन गर्ने मेसिन जडान गर्न, काठ कटान गर्ने क्रेनजस्ता आधुनिक उपकरण प्रयोग गर्न सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, भन्सार छुट दिनुपर्छ,” प्रविधिजन्य औजार उपकरणको प्रयोगले काठ उत्पादन तथा प्रशोधन लागत कटौती गर्ने उनको भनाइ छ।
वन तथा भूसंरक्षण विभागका पूर्वमहानिर्देशक त्रिपाठी वन संरक्षणको भाष्य नै फेर्नुपर्ने आवश्यकता देख्छन्। भन्छन्, “वन भनेपछि छुनै हुँदैन भन्ने सोच फेर्नुपर्यो, बरु आधुनिक सीप र प्रविधिको प्रयोग गरेर काठदाउरा निकाल्नुपर्यो।” काठमा आधारित अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
वन पैदावार विकास समिति कार्यकारी अध्यक्ष धनञ्जय लामिछाने भने संघीय संरचनाअनुसार वन व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी पाएका सबै प्रदेशले स्पष्ट नीति र कर्मचारी व्यवस्थापन नगर्दा स्वदेशी काठ उत्पादनमा व्यवधान भएको बताउँछन्। “संघीयता लागु भएपछि संविधानले वन व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको छ, स्पष्ट नीति निर्माण, कर्मचारी व्यवस्थापन बाँकी थियो, यसले गर्दा वन पैदावार निकाल्न व्यवधान देखिएका थिए,” उनी भन्छन्, “पछिल्लो समय नीति नियम बन्ने र कर्मचारी व्यवस्थापनका काम हुन थालेकाले काठ उत्पादन अब सहज हुँदै जानेछ।” https://nepalnews.com/2026/03/16/timber-potential-in-nepal-is-high-but-utility-is-negligible/
साताको लोकपृय
आजको पञ्चाङ्ग सहितको राशीफल
वि. सं. : | २०८२ चैत ७ गते शनिबारइ.सं. : | 21st March 2026 (Saturday)सूर्योदय: | बिहान ६:०९ बजेसू...
प्रतिकृया दिनुहोस